हाम्रो देश नेपालमा पशुपालन प्राचिनकाल देखि नै आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको पेशा रहि आएको छ। पशु पालन व्यवसायको संस्थागत विकासको प्रयास दरबारमा भएका उन्नत पशुहरुको सुरक्षार्थ होमियोप्याथी प्रणाली अनुसार एक बिदेशी डाक्टर झिकाई काठमाडौ डिस्पेन्सरी खोली शुरु भएको देखिन्छ । त्यसपछि पशु सेवामा क्रमिक रुपमा विस्तार र आधुनिकिकरण हुंदै गएको पाइन्छ । यस क्रममा बि.सं. 1996 मा पहिलो पटक काठमाडौ एलोप्याथिक प्रणाली अनुसार एक भेटेरिनरी डिस्पेन्सरी स्थापना, उक्त डिस्पेन्सरी बि.सं. 1997 मा पशु चिकित्सालयमा परिणत, गौगोटी रोगको प्रकोप प्रतिकार गर्ने उद्धेश्यले वि.सं. 2014 साल सम्ममा 10 जिल्लाहरुमा पशु अस्पतालहरुको स्थापना, तैपनि पशु स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता बढदै गएकोले भारत, FAO/OXFAM को सहायतामा देशव्यापी रुपमा सेवा दिन भेटेरीनरी 33 अस्पताल, 21 डिस्पेन्सरी र 18 वटा चेकपोष्ट वि.सं. 2021 सम्ममा स्थापना हुन पुगे र यसै समयमा छ वटा पशु विकास फार्महरु पनि खोलिए । माथि उल्लेखित पशु सेवाका लागि स्थापित संस्थाहरु तत्कालिन कृषि विभाग अन्तर्गत राखिएका थिए । वि.सं. 2023 सालमा पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागको स्थापना गरी पाचौं पञ्चबर्षिय योजनादेखि पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा, पशु प्रजनन् तथा पशुपालन व्यबस्थापन सेवालाई एकीकृत रुपमा कृषकहरुको घर दैलोमा पुर्याउने उद्धेश्यले समन्वयात्मक पशु बिकास कार्यक्रम संचालन गरियो । यस बिभाग मार्फत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उन्नत पशुपंक्षीको आपुर्ति गर्ने, पशु विकास फार्महरुको स्थापना र जनसाधारणमा शुलभ तरिकाले पशु स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयासहरु भए । बि.सं. 2029 सालमा कृषिका सम्पुर्ण कार्यहरु समन्वयात्मक रुपमा लानको लागि पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागलाई पुनः कृषि विभागमा गाभियो ।यसै बिचमा 2031 सालमा कृषि तथा स्रिचाइ मंत्रालय गठन भए पश्चात यी बिभागहरु कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बिभाग भए । पशुपालन ब्यवसायको बढ्दो माग पूरा गर्न पशु सेवामा आएको कमीलाई महशुस गरी बि.सं. 2036 मा पुनः पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग (पछि पशु सेवा विभागको नाममा) पुनर्गठन गरियो । त्यसपछि क्रमिक रुपमा 75 वटै जिल्लाहरुमा पशु सेवा कार्यलयहरु, ग्रामिणस्तरमा सेवा केन्द्रहरु, प्रयोगशाला तथा फार्महरुको सुदृढीकरण र केही नँया फार्महरु स्थापना भए । पशु सेवा कार्यक्रमलाई टेवा दिन केन्द्रीयस्तरमा महाशाखा र शाखाहरु गठन भए । वि.सं. 2049 सालमा पुनः कृषि क्षेत्रका सबै सेवात्मक निकायहरुलाई समेटी कृषि विकास विभागको गठन भयो । तत्पश्चात व्यवस्थापन पक्षमा जटिलता र सेवामा शिथिलता आएको महसुस गरी पुनः 2052 साल श्रावण 1 गते कृषि बिकास मन्त्रालय अन्तरगत पशु सेवा विभागको गठन भयो । नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति 2072/9/9 को निर्णयानुसार पशु बिकास मन्त्रालय गठन भएकोमा मिति 2072/9/17 को निर्णयानुसार पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय नामाकरण गरियो । २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा देशमा संघीयता लागूगरी सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा तिनैतहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयता कायार्न्वयनको चरणमा पुनः पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय र कृषि बिकास मन्त्रालय एकिकृत भई कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय नामाकरण भई अगाडि वढिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा देशलाई एक संघ, सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय -महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, गाउँपालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरु तहमा विभाजनगरी सवैलाई संविधानले प्रदत गरेको आर्थिक, प्रशासनीक तथा राजनीतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यहि क्रममा कोशी प्रदेश, विराटनगर, प्रदेश सदरमुकाममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको माघ २९, २०७४ मा औपचारिक रुपमा स्थापना भएको छ । नेपालको संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रहि भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, मातहतमा मिति २०७५ साल असोज १८ गते पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको स्थापना भएको हो। निर्देशनालय अन्तर्तरगत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ्ग रहेको छ । २०७५ असोज महिनाको २७ गते भेटेररिरी अ्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ्ग को स्थापना भई हाल कृयाशील रहेको छ ।यसको मुख्य कार्य पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको लागि उच्चतम प्रविधि ज्ञान र सिपको समुचित उपयोग गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि, विविधिकरण, बजारिकरण र व्यवसायिकरणको माध्यमबाट गरिवि न्यूनिकरण, स्वरोगजार सृजना तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ ।